नेपालका १० मध्ये आठ बालबालिका अनुशासनको नाममा गरिने हिंसाबाट प्रभावित – युनिसेफ

Sep 06, 2018

अनुशासनको नाममा हुने हिंसा, भौतिक सजाय र दुव्र्यवहारले संसारभर १३ देखि १५ वर्षका १५ करोड बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध, नेपाल छैन अछुतो ।

काठमाडौं, २१ भाद्र २०७५ – नेपालमा एक वर्षदेखि १४ वर्ष उमेरसम्मका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै बालबालिका अनुशासनका नाममा हुने हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०१४ का अनुसार, एकदेखि दुई वर्षको उमेरका आधाभन्दा धेरै शिशुहरुलाई पनि बल प्रयोग गरेर अनुशासनमा राख्ने गरिएको छ । यीमध्ये धेरैजसो बालबालिकाले आफ्नो हेरचाह गर्ने मानिसहरुबाटै यस्ता खालका हिंसा सहनु परेको छ । संसारभरका बालबालिकाले भोगिरहेका यस्ता हिंसाका विभिन्न पक्षहरुलाई सम्वोधन गर्नका लागि युनिसेफले आव्हान गरेको छ । 

नेपालका लगभग हरेक बालबालिकाले उनीहरुको वुवाआमा, शिक्षक वा हेरचाहकर्ताबाट कुनै न कुनै खालको अनुशासनको नाममा गरिने हिंसाको अनुभव गरेका छन् । यस्ता हिंसाबाट धनी र गरिव दुवै परिवारका बालबालिका प्रभावित हुने गरेका छन् । तथ्यांकहरु चिन्ताजनक छन् । ७० प्रतिशतभन्दा धेरै बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक आक्रोश पोखिने गरिएको छ भने आधाभन्दा धेरै बालबालिकालाई भौतिक रुपमा सजाय दिने गरिएको छ । तीमध्ये १४ प्रतिशत बालबालिकाले कडा खालका भौतिक सजाय पाउने गरेका छन् । यस्ता खालका अनुशासन कारवाहीले पढाइ पुरा गर्न नसक्ने, व्यवहारजन्य विकृतिहरु र उदासिनता अर्थात् डिप्रेसनजस्ता विभिन्न खालका र दीर्घकालीन प्रकृतिका परिणाम ल्याउने गरेका छन् । केही घटनाहरुमा, यस्ता भौतिक सजायहरुले बालबालिकाको ज्यान समेत गएका दुखद उदाहरणहरु छन् । 

बाल्यावस्थामा भएका हिंसाको प्रभाव पुस्ताहरुसम्म पर्ने देखिएको छ । हिंसामा परेका वा आफ्ना आमाहरुलाई हिंसामा परेको देखेका बालकहरुले वयस्क अवस्थामा आफ्नो जीवनसाथीमाथि हिंसा गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । हिंसा भोगेका वा आफ्ना आमाहरुलाई हिंसामा परेको देखेका बालिकाहरु घरेलु हिंसाबाट पिडित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ भने हिंसा खेपेका बालबालिकाले भविष्यमा आफ्ना सन्तानमाथि हिंसा गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । 

‘बालबालिकालाई संरक्षण गर्नाले शान्त समुदायको निर्माणका लागि जग स्थापना गर्दछ । तर, पाँचमध्ये चार बालबालिकाले अनुशासनका नाममा हुने हिंसाको अनुभव गर्छन् जुन समाजिक र साँस्कृतिक मान्यताका कारण पनि सहिरहेका छ्,’ युनिसेफ नेपालका नायव प्रतिनिधी रौनक खानले भन्नुभयो । ‘नेपालका कानून र नीतिहरुले स्पष्ट रुपमा बालबालिकामाथि विद्यालयमा दिइने भौतिक दण्डलाई निषेध गरेको छ र शिक्षकको आचारसंहिताले विद्यार्थीमाथि भौतिक र मानसिक हिंसाको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ । हामीले यो राष्ट्रिय सवाललाई सम्वोधन गर्न सक्छौं र बालबालिकाको हेरचाहका लागि विश्वास गरिएका सबै जनासँग मिलेर यो देशको भावी पुस्तालाई सकारात्मक रुपमा अनुशासनमा मार्गदर्शन गर्न उपायहरुको खोजीगर्न सक्छौं ।’

बाल्यावस्थाको सबै चरणहरुमा हरेक दिनजसो बालबालिकाले घरमा, विद्यालयमा, उनीहरुको समुदाय र अनलाइनमा विभिन्न खालका हिंसाहरुको अनुभव गरिरहेका छन् । युनिसेफले आज सार्वजनिक गरेको एक नयाँ विश्वव्यापी प्रतिवेदनले संसारभरका १३ देखि १५ वर्षसम्मको उमेरका आधा अर्थात् १५ करोड विद्यार्थीहरुले विद्यालयमा र विद्यालय वरपर साथीहरुबाटै हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य उल्लेख गरेको छ । हरेक दिनको पाठः विद्यालयमा हिंसा समाप्त गरौं (एन एभ्रीडे लेसनः एन्ड भ्वायलेन्स इन स्कूल्स) ले गत महिनामा दुव्र्यवहार खेप्नुपरेका वा गत वर्ष झैंझगडामा परेका विद्यार्थीको संख्या मापन गर्दा साथीहरुबीच हुने हिंसा संसारभरका विद्यार्थीको शिक्षामा निकै रहेको देखाएको छ । यसले धनी र गरिव दुबै मुलुकमा विद्यार्थीको सिकाइ र खुसीमा प्रभाव पार्दछ ।

विद्यालयमा आधारित विद्यार्थी स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेपाल २०१५ अनुसार, नेपालका १३ देखि १५ वर्षसम्मका उमेरको बीचका ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले महिनामा कम्तीमा एक दिन दुव्र्यवहारको अनुभव गरेको पाइएको थियो भने सोही उमेरका करीव ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरु सर्वेक्षण गरिएको मितिदेखि १२ महिना अघिसम्म कम्तीमा एक पटक भौतिक रुपमै झैंझगडामा सामेल भएका थिए । 

यो अवस्थाको समाधानका लागि नेपाल सरकारले कानूनी र  व्यवहारिक रुपमा केही महत्वपूर्ण पहलहरु गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले शिक्षकले दिने भौतिक दण्ड र साथीहरुले गर्ने दुव्र्यवहारसहित विद्यार्थीले अनुभव गर्ने सबै खाले हिंसाका घटनाको उजुरी बढाउन विद्यालयमा आधारित ‘सुझाव पेटिका’ संयन्त्र स्थापना गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको गुनासो सुनुवाई कार्यविधी २०७३ अनुसार, देशभरका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुले लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा एक जना महिला शिक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने र अनिवार्य रुपमा सबै विद्यार्थीले देख्न तथा पहुँच गर्ने सक्ने ठाउँमा सुझाव पेटिका स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले परिवारदेखि समुदायसम्म बालबालिकामाथि हुने सबै खाले दुव्र्यवहार र हिंसालाई निषेध गरेको छ ।  ‘कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन’, उपधारा ७ मा व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को छैठौं संशोधनले शिक्षकका लागि आचारसंहिता थप गर्दै शिक्षकले विद्यार्थीलाई भौतिक वा मानसिक यातना दिन नहुने उल्लेख गरेको छ । हालै मात्र बालबालिकासम्वन्धी ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको विधेयकले ‘संरक्षण, शिक्षा वा अनुशासनको नाममा बालबालिकामाथि घर, विद्यालय वा अन्य स्थानमा हुने भौतिक वा मानसिक सजाय वा अमर्यादित व्यवहारलाई बालबालिकामाथिको हिंसाको रुपमा लिइनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

देशमा भइरहेका यी सकारात्मक पहललाई सशक्त बनाउँदै आगामी दिनमा युनिसेफ नेपालले आगामी दिनहरुमा देशभर रहेका बालबालिका र किशोरकिशोरीसँग उनीहरुको आवाज उठाउन प्रोत्साहन गर्दै कसरी शिक्षक र आमावुवाहरुले विद्यालय र बाहिर कसरी सकारात्मक रुपमा अनुशासनको अभ्यास गर्न सक्छन् भन्ने उपाय खोज्नका लागि काम गर्नेछ । साथै, विश्वव्यापी अभियानको रुपमा युनिसेफले किशोरकिशोरीलाई विद्यालय र समुदायमा हुने हिंसाको अन्त्य गर्न आवाज उठाउन र उनीहरुले विद्यालय र वरपर हुने हिंसा अन्त गर्न कसरी काम गरिरहेका छन् र के उपाय अपनाइरहेका छन् भनी जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।

To read it in English

###
सम्पादकहरुलाई जानकारीः
युनिसेफको हिंसा समाप्त गर्ने विश्वव्यापी अभियानको थप थाहा पाउन यहाँ जानुहोस् ।   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

युनिसेफको बारेमा
युनिसेफले संसारका सबैभन्दा कठीनमध्ये केही स्थानहरुमा विश्वका सबैभन्दा सिमान्तकृत बालबालिकासम्म पुगेर काम गर्दछ । १९० देश र सिमाहरुमा हामीले जताततै सबैका लागि राम्रो संसार बनाउनका हरेक बालबालिकाका लागि काम गर्छौं । 

युनिसेफ र यसको कामको बारेमा जानकारीका लागि www.unicef.org मा जानुहोस् ।

युनिसेफलाई ट्वीटरफेसबुकमा फलो गर्नुहोस् । 

थप जानकारीका लागि, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्ः
तानिया धाख्वा, प्रमुख, सञ्चार शाखा, युनिसेफ नेपाल, ०१–५५२३२०० एक्स. ११७९, tdhakhwa@unicef.org


Related Articles

Find More